(सज्जाद हुसैन)


इस्लामाबाद, दो दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की संसद ने गैर-मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना संबंधी एक ऐतिहासिक विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया।


देश के विधि मंत्री आजम नजीर तरार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार आयोग विधेयक 2025 पेश किया, जिसे ‘नेशनल असेंबली’ और ‘सीनेट’ ने संयुक्त सत्र में चर्चा के बाद पारित कर दिया।


तरार ने इस अवसर पर कहा, ‘‘विधेयक को 10 वर्ष तक लंबित रखा गया और राजनीति को इसे प्रभावित नहीं करना चाहिए।’’


उन्होंने कहा कि विधेयक का पारित होना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।


विधेयक के अनुसार, आयोग में 16 सदस्य होंगे। चारों प्रांतों में से प्रत्येक प्रांत दो अल्पसंख्यक सदस्यों को नामित करेगा। एक सदस्य इस्लामाबाद का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे मुख्य आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा।


तीन सदस्य मौजूदा निकायों - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला स्थिति आयोग और बाल अधिकार आयोग - से होंगे, जिन्हें उनके संबंधित अध्यक्षों द्वारा नामित किया जाएगा।


विधि मंत्रालय, धार्मिक मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार मंत्रालय के ग्रेड 21 के अधिकारी भी आयोग में सेवारत होंगे। सदस्यों और अध्यक्ष की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और अध्यक्ष के पास मानवाधिकार मामलों का अनुभव होना आवश्यक है।


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