रायपुर, दो दिसंबर (भाषा) छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 46.49 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि नवा रायपुर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सह एफडीए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने यह स्वीकृति प्रदान की है।


मुख्य बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना से राज्य में खाद्य एवं औषधि परीक्षण क्षमता को नई मजबूती मिलेगी।


उन्होंने बताया कि इस भवन के लिए शासन ने नवा रायपुर में 1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।


अधिकारियों ने बताया कि इसके निर्माण से रासायनिक परीक्षणों की जांच क्षमता 500 से 800 नमूने प्रतिवर्ष से सात–आठ हजार नमूने प्रतिवर्ष हो जाएंगी।


उन्होंने बताया कि वहीं माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण (इंजेक्शन, आई ड्रॉप आदि) दो हजार नमूने प्रतिवर्ष होंगे, चिकित्सा उपकरणों (हाथ के दस्ताने, कैथेटर आदि) जिनका वर्तमान में परीक्षण नहीं किया जा रहा है, उनके भी पाांच सौ नमूने प्रतिवर्ष लिए जाएंगे।


इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स नमूनों की जांच 50 से बढ़कर एक हजार नमूने प्रतिवर्ष हो जाएगी।


राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह प्रयोगशाला राज्य में खाद्य सुरक्षा के ढांचे को और मजबूत करेगी। इससे जांच प्रक्रिया अधिक आसान, पारदर्शी और प्रभावी होगी। सरकार जनता को शुद्ध, प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद एवं दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”


स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि नवा रायपुर में बनने वाली यह आधुनिक प्रयोगशाला राज्य के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में विकसित होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


भाषा संजीव