नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।


सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई सीमा क्रमश: 20 प्रतिशत और 74 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, 49 प्रतिशत तक एफडीआई स्वचालित मार्ग से आती है और 49 प्रतिशत से अधिक तथा 74 प्रतिशत तक के लिए सरकारी ‘रूट’ लागू होता है।


वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर चौधरी ने 'नहीं' में जवाब दिया।


एक अन्य प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि 12 पीएसबी में केंद्र सरकार के शेयरों की संख्या 2020 से कम नहीं हुई है।


हालांकि, उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार के शेयरों की संख्या कम नहीं हुई है, लेकिन बैंकों द्वारा नए शेयर जारी कर पूंजी जुटाने की वजह से इनमें से कुछ बैंकों में केंद्र सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत कम हुआ है।


बैंक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिहाज से पूंजी की जरूरत को पूरा करने और नियामक जरूरतों को बनाए रखने के लिए नयी पूंजी जुटाते हैं, और इस तरह पूंजी जुटाने से सरकार पर राजकोषीय बोझ कम होता है और बैंकों की ‘बैलेंस शीट’ मजबूत होती है।


भाषा वैभव