नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) की शिक्षक शाखा ने प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) को सोमवार को उच्च शिक्षा के बाजारीकरण और वस्तुकरण की ओर एक कदम करार दिया और आरोप लगाया कि इससे नियंत्रण केंद्रीकृत हो जाएगा और लोकतांत्रिक शासन संरचना कमजोर होगी।


संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ और इसमें 15 बैठकें होंगी।


‘द एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन’ (एएडीटीए) ने शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध इस विधेयक को एक वैधानिक व्यवस्था बताया जो "यूजीसी अधिनियम, 1956 को निरस्त करेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की रूपरेखा लागू करेगा तथा संस्थानों को बाजार की ताकतों की दया पर छोड़ देगा।’’


संगठन ने एक बयान में कहा कि यह केवल एक मुख्य नियामक निकाय नहीं है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत परिकल्पित किया गया है।


इसने आरोप लगाया कि एनईपी का क्रियान्वयन अक्सर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के साथ ठोस परामर्श किए बिना किया जाता है।


उसने कहा, ‘‘एचईसीआई विधेयक कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित मसौदा सार्वजनिक भी नहीं है।’’


एएडीटीए के अनुसार, एचईसीआई ढांचा कार्यकारी परिषदों और शैक्षणिक परिषदों जैसे लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय प्रशासन संरचनाओं को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से प्रतिस्थापित करेगा।


भाषा अमित