नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) में बिक्री पेशकश के जरिये छह प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचेगी। यह बिक्री मंगलवार से शुरू होगी।


मौजूदा बाजार भाव पर, सरकार बैंक में छह प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचकर लगभग 2,600 करोड़ रुपये जुटा पाएगी।


निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपक) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) में गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री पेशकश कल (मंगलवार) खुलेगी। खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगा सकते हैं। सरकार पांच प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने की पेशकश कर रही है। साथ ही अतिरिक्त बोली आने पर एक प्रतिशत की बोली रखने का विकल्प रखा है।’’


पुणे के इस बैंक में सरकार की वर्तमान में 79.60 प्रतिशत हिस्सेदारी है।


हिस्सेदारी कम करने के साथ, बैंक 25 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड को पूरा करने में सक्षम होगा। क्योंकि इससे सरकारी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कम हो जाएगी।


यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के अनुरूप है। इसके अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी सूचीबद्ध इकाइयों में न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता अनिवार्य है।


पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सीपीएसई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को अगस्त, 2026 तक छूट दी है।


इसके अलावा, सरकार की चार अन्य चार बैंकों... इंडियन ओवरसीज बैंक (94.6 प्रतिशत), पंजाब एंड सिंध बैंक (93.9 प्रतिशत), यूको बैंक (91 प्रतिशत) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (89.3 प्रतिशत)...में हिस्सेदारी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सीमा से अधिक है।


भाषा रमण