कोलकाता, एक दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को गणना प्रक्रिया में 26 से 28 नवंबर के बीच की गई सभी 1.25 करोड़ प्रविष्टियों का 'ऑडिट' कराने की मांग की।


विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से उनके कार्यालय में मुलाकात की, जबकि बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के प्रतिनिधियों ने परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय प्रदान किए जाने की मांग की।


शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक परामर्श एजेंसी ‘आई-पैक’ राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान "डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया में हस्तक्षेप" कर रही है।


उन्होंने दावा किया कि सीईओ का कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है तथा आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है।


शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से कहा, "हमारी विशेष मांग है कि 26 से 28 नवंबर तक (गणना प्रक्रिया के लिए) की गई लगभग 1.25 करोड़ की सभी प्रविष्टियों की विशेष पर्यवेक्षकों और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की तकनीकी टीम द्वारा जांच की जाए और इनका ऑडिट किया जाए।"


भाजपा नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्रिया स्वच्छ तरीके से पूरी हो और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) सहित सभी अधिकारियों के लिए उचित सुरक्षा हो।


गणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, भाजपा नेता ने इन प्रविष्टियों के ऑडिट की मांग की।


उन्होंने सीईओ से कहा, "विपक्षी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आपके कार्यालय में प्रवेश करने से कुछ लोग, जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और पुलिस ऐसे कृत्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।”


कुछ बीएलओ और उनके समर्थकों द्वारा परिसर में घुसकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सीईओ कार्यालय को वर्तमान स्थान से मध्य कोलकाता के अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश की ओर इशारा करते हुए भाजपा ने मांग की है कि यह बदलाव तुरंत किया जाए।


अधिकारी ने कहा, "हम यह भी मांग करते हैं कि यदि आवश्यक हो तो सीईओ कार्यालय, पर्यवेक्षकों और बीएलओ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को लगाया जाए।"


विपक्ष के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि उचित पद पर नहीं होने के बावजूद कई अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) का काम दिया गया है और उन्होंने मांग की है कि उन्हें तुरंत बदला जाए।


उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगभग 5,000 बीएलओ के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम अवैध रूप से दर्ज किए जा रहे हैं।


भाषा नोमान