(समाचार के अंत में एक नया पैरा जोड़ते हुए)


नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 41,455 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मांगी जिसमें से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से जुड़ा व्यय शामिल है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच पेश किया।


सरकार ने कुल 1.32 लाख करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से स्वीकृति मांगी है। इनमें से 41,455.39 करोड़ रुपए शुद्ध नकद व्यय होंगे, जबकि शेष राशि को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 90,812 करोड़ रुपए की बचत से समायोजित किया जाएगा।


अनुदान की अनुपूरक मांगों के अनुसार उर्वरक सब्सिडी और संबंधित मदों पर खर्च के लिए 18,525 करोड़ रुपए की मंज़ूरी मांगी गई है और पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए एलपीजी सब्सिडी के लिहाज से करीब 9,500 करोड़ रुपये की स्वीकृति मांगी गई है।


उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त व्यय के लिए 1,304 करोड़ रुपये और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 225 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।


विदेश मंत्रालय की ओर से करीब 1200 करोड़ रुपये और गृह मंत्रालय की ओर से करीब 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए मंजूरी मांगी गई है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाद में राज्यसभा में भी इन अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया।


भाषा हक माधव हक वैभव


वैभव