नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ​​ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत अधिक पेंशन पाने के लिए अधिक अंशदान का अनुरोध करने वाले लगभग 99 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा कर दिया है। सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया।


श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ईपीएफओ ​​ने 4 नवंबर, 2022 को उच्चतम न्यायालय के फैसले में जारी निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है।


उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी और संयुक्त विकल्प को विधिमान्य करने के लिए पेंशनभोगियों/सदस्यों द्वारा आखिरी तारीख यानी 11 जुलाई, 2023 तक कुल 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए गए थे, जिनमें से लगभग 15.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं ने आखिरी तारीख यानी 31 जनवरी, 2025 तक ईपीएफओ को भेजे थे।


मंत्री ने यह भी बताया कि 24 नवंबर, 2025 तक ईपीएफओ ​​में मिले लगभग 99 प्रतिशत आवेदन निपटा दिए गए हैं।


भाषा वैभव