मुंबई, 23 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय में जारी सुनवाई के कारण एक ‘‘संवैधानिक दुविधा’’ पैदा हो गई है।


वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या जिला परिषद चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।


बावनकुले ने कहा, ‘‘एक संवैधानिक दुविधा पैदा हो गई है और हमें इसका समाधान खोजने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। मुझे नहीं पता कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेगा। मामला एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है।’’


उच्चतम न्यायालय मंगलवार को नगर और ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा।


बावनकुले ने बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने खुद राज्य को अगले साल 31 जनवरी से पहले सभी स्थानीय निकाय चुनाव पूरे करने को कहा है।’’


भाषा शफीक