चंडीगढ़, 23 नवंबर (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ पर प्रस्तावित विधेयक को ‘‘वापस’’ लेने का फैसला किया है और उम्मीद जताई कि केंद्र भविष्य में राज्य से परामर्श किए बिना इसके संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लेगा।


उनका यह बयान गृह मंत्रालय की सफाई के बाद आया, जिसमें कहा गया कि केंद्र का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ पर प्रस्तावित विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रस्ताव का उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब व हरियाणा के बीच पारंपरिक व्यवस्थाओं को बदलना नहीं है।


लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में एक दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी सत्र के लिए 10 विधेयकों की अनंतिम सूची में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 को शामिल किए जाने के एक दिन बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया।


चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने संबंधी प्रस्ताव वाले इस विधेयक पर पंजाब के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने और सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है।


मान ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें खुशी है कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित चंडीगढ़ विधेयक को ‘‘वापस’’ लेने और इसे संसद में न लाने का फैसला किया है।


उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी पंजाब से संबंधित कोई भी निर्णय पंजाब के लोगों से परामर्श किए बिना नहीं लिया जाएगा।’’


बाद में, आनंदपुर साहिब में मान ने संवाददाताओं से कहा कि अगर ऐसे फैसले वापस ही लेने हैं, तो उन्हें लाने की क्या जरूरत है।


भाषा खारी