नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा)मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय पर निराशा जताते हुए शनिवार को कहा कि यह केवल ‘विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों की ओर से लागू किए जा रहे संवैधानिक से इतर शक्तियों को बढ़ावा देगा’।


माकपा ने दावा किया कि शीर्ष अदालत की राय ‘केंद्र के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण राज्यों के अधिकारों पर जारी हमले को किसी भी तरह से रोकने में सक्षम नहीं होगी।


उच्चतम न्यायालय ने गत बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न संवैधानिक विषयों पर मांगी गई राय पर कहा कि अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर कोई समयसीमा नहीं थोप सकती। लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि राज्यपालों के पास विधेयकों को ‘‘अनंतकाल तक’’ रोके रहने की ‘ असीमित’ शक्तियां नहीं हैं।


वाम दल ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में राष्ट्रपति की ओर से मांगे गए परामर्श पर शीर्ष अदालत की राय को ‘निराशाजनक’ करार दिया और कहा कि यह ‘‘ राज्यपालों के मनमाने ढंग से कार्य करने’ पर कोई संवैधानिक संतुलन और नियंत्रण प्रदान नहीं करती, जो केंद्र के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।’’


माकपा ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के अधिकारों से संबंधित राष्ट्रपति की ओर से मांगे गए परामर्श पर उच्चतम न्यायालय की सलाहकार राय निराशाजनक है। यह किसी भी तरह से उन हमलों को रोकने में सक्षम नहीं है, जो केंद्र के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण राज्यों के अधिकारों पर हो रहे हैं।’’


भाषा धीरज