नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 2020 में कोविड महामारी के दौरान मृत एक व्यक्ति के शव को उसके पारिवारिक कब्रिस्तान में फिर से दफनाने के लिए कब्र से निकालने की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया था।


मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली मृत व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की शीर्ष अदालत की पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि महामारी के समय स्थिति अलग थी।


शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु के चार साल बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि यदि वह इस तरह के अनुरोध को अनुमति देता है, तो इसी तरह के कई मामले सामने आएंगे।


पीठ ने कहा, ‘‘हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।’’


जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें अधिकारियों को मृतक की पत्नी को उसके शव को कब्र से निकालने और प्रोटेस्टेंट ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार उसके अवशेषों को उनके पैतृक स्थान पर पारिवारिक कब्रिस्तान में पुनः दफनाने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।


न्यायाधीश ने महिला के अनुरोध को खारिज करते हुए अधिकारियों द्वारा जनवरी 2024 में पारित आदेश को रद्द कर दिया था।


मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि यदि वह शव को बाहर निकालने की अनुमति देती है, तो यह उन सभी परिवारों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है और वे शवों को बाहर निकालने की मांग करेंगे।


उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोविड से पीड़ित व्यक्ति को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगस्त 2020 में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी।


भाषा देवेंद्र