नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका का विरोध किया, जिसमें लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित तौर पर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में केंद्रीय एजेंसी को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने की मंजूरी दी गई थी।


सीबीआई ने दलील दी कि मोइत्रा को लोकपाल की कार्यवाही में दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और वह केवल टिप्पणी देने की हकदार हैं, मौखिक सुनवाई की भी नहीं।


सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ के समक्ष अपनी दलील दी।


उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन फिर भी लोकपाल ने आगे बढ़कर उनकी मौखिक सुनवाई की। इसके बाद लोकपाल आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दे सकते हैं, जैसा कि इस मामले में किया गया है।’’


पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला इस आरोप से संबंधित है कि मोइत्रा ने एक व्यवसायी से नकदी और उपहार के बदले सदन में प्रश्न पूछे थे।


उच्च न्यायालय ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोइत्रा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


भाषा नेत्रपाल