नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने देशभर के करीब 250 समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को नया सुरक्षा नियामक नामित किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


सीआईएसएफ के उपमहानिरीक्षक अजय दहिया ने बताया कि बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी आदेश के तहत यह जिम्मेदारी औपचारिक रूप से सीआईएसएफ को सौंपी है।


अर्धसैनिक बल को अंतरराष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) संहिता के तहत बंदरगाहों के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के रूप में नामित किया गया है। आरएसओ बंदरगाह सुरक्षा के लिए एक एक नियामक के रूप में कार्य करता है।


अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन के लिए आईएसपीएस एक अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था है।


अधिकारियों के अनुसार, यह कदम बंदरगाह सुरक्षा को आधुनिक, पेशेवर और मानकीकृत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है, क्योंकि बंदरगाह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, व्यापार और माल ढुलाई के प्रमुख केंद्र हैं।


उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2023 के अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना अगले छह महीनों के भीतर लागू होने की उम्मीद है।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीआईएसएफ 1971 से बंदरगाहों की सुरक्षा कर रहा है और वर्तमान में यह चेन्नई पत्तन, मुंबई का जेएनपीटी और कोचीन पत्तन जैसे 13 प्रमुख बंदरगाहों पर तैनात है।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “बंदरगाह सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में सीआईएसएफ प्रमुख या नियामक प्राधिकरण होगा।”


सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि सीआईएसएफ को अब ‘मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन’ (आरएसओ) का दर्जा मिला है, जो देश के सभी समुद्री बंदरगाहों में सुरक्षा आकलन, सुरक्षा योजनाओं का निर्माण और मुख्य सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाएगा।


देश में लगभग 250 बंदरगाह हैं, जिनमें से 65 से 68 सक्रिय रूप से माल परिवहन करते हैं।


भाषा राखी