भुवनेश्वर, 21 नवंबर (भाषा) ओडिशा सरकार पुलिस और वर्दी वाली अन्य सेवाओं में नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष भर्ती आयोग की स्थापना करेगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की।


यह निर्णय पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में लिया गया। उक्त मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी।


‘ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विस स्टॉफ सलेक्शन कमीशन’ की स्थापना का निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।


मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने आयोग के माध्यम से गृह, आबकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य एवं परिवहन विभागों के अंतर्गत ओडिशा पुलिस और विशेष वर्दी वाली अन्य सेवाओं में विभिन्न रैंकों में कर्मियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।


उप निरीक्षक के 933 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा तीन बार रद्द की जा चुकी है और इस संबंध में मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया है।


भाषा यासिर