नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र और भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि पोश अधिनियम वकीलों द्वारा बार काउंसिल के समक्ष अन्य वकीलों के खिलाफ की गई शिकायतों पर लागू नहीं होता।


न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने नोटिस जारी किया तथा मामले को इसी तरह की एक याचिका के साथ संलग्न कर दिया।


शीर्ष अदालत बंबई उच्च न्यायालय के सात जुलाई के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय महिला वकील एसोसिएशन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।


याचिका में दलील दी गई कि उच्च न्यायालय के आदेश ने महिला वकीलों को उपायहीन बना दिया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) विधिज्ञ परिषदों (बार काउंसिल) पर लागू नहीं होगा।


इसने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि महिला वकील, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत बार काउंसिल से संपर्क कर सकती हैं।


याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अधिनियम की धारा 35 पेशेवर कदाचार के लिए वकीलों की सजा से संबंधित है, जो यौन उत्पीड़न से अलग है।


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