नयी दिल्ली/देहरादून, 21 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड में कुछ साल पहले हुए कथित छात्रवृत्ति घोटाले के सिलसिले में अपनी धन शोधन जांच का दायरा बढ़ाते हुए देहरादून के एक विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


यह मामला अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के फर्जी दाखिले के नाम पर कथित तौर पर छात्रवृत्ति की करोड़ों रुपये की धनराशि हड़पने से जुड़ा हुआ है।


अधिकारियों ने बताया कि ईडी के देहरादून कार्यालय ने बुधवार को डीआईटी विश्वविद्यालय के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर संस्थान की संबद्धता एवं कार्यप्रणाली के संबंध में 10 दिनों के भीतर कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।


अनुज अग्रवाल डीआईटी विश्वविद्यालय के मौजूदा चेयरमैन हैं।


विश्वविद्यालय ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि वह “विभाग की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज और सूचनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधिवत रूप से उपलब्ध कराएगा।”


अधिकारियों के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विश्वविद्यालय को जारी किया गया नोटिस एससी और एसटी छात्रवृत्ति ‘घोटाले’ से संबंधित है, जो कथित तौर पर 2010-17 के बीच हुआ था और जिसके कारण जरूरतमंद छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई थी।


‍‍विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने 2020 में उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सभी दस्तावेज सौंप दिए थे और दावा किया कि एसआईटी को “उसके रिकॉर्ड में कोई अनियमितता या गैर-अनुपालन नहीं मिला।”


ईडी इस कथित घोटाले के सिलसिले में उत्तराखंड स्थित अन्य शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रहा है और अतीत में उनकी संपत्ति भी जब्त कर चुका है।


भाषा पारुल