बेलेम (ब्राजील), 16 नवंबर (भाषा) वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के पहले सप्ताह में गहन विचार-विमर्श के बीच, सीओपी30 के अध्यक्ष आंद्रे कोर्रिया डो लागो ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर एक नया दस्तावेज सामने आ सकता है, जो स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा।


हालांकि, लागो ने शनिवार देर रात यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में गहन आंकड़ों का अभाव है और किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस विषय पर अधिक जानकारी की आवश्यकता है।


यद्यपि, जीवाश्म ईंधन रोडमैप यहां सीओपी30 जलवायु शिखर सम्मेलन के औपचारिक एजेंडे में नहीं है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा प्रारंभिक वक्तव्य में इसके बारे में बात किए जाने के बाद प्रमुख दलों द्वारा इस पर चर्चा की जा रही है।


यह पूछे जाने पर कि क्या जारी चर्चाओं के दौरान सभी पक्ष किसी रोडमैप पर बात कर रहे हैं, लागो ने कहा, ‘‘रोडमैप का समर्थन करने वाला या समर्थन न करने वाला होना ज़रूरी नहीं है। यह एक दस्तावेज़ है... सीओपी30 को रोडमैप प्रस्तुत करना होगा।’’


जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अवसंरचना संधि (यूएनएफसीसीसी) के वार्षिक सम्मेलन (सीओपी) के लिए 190 से अधिक देशों के वार्ताकार यहां एकत्र हुए हैं।


सीओपी30 शिखर सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक अमेज़न क्षेत्र स्थित ब्राज़ील के शहर बेलेम में आयोजित हो रहा है।


लागो ने टिप्पणी की कि वार्ता के दौरान कुछ ‘‘बहुत सकारात्मक टिप्पणियां’’ सामने आईं और सभी ने आगामी समय में इस पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।


उन्होंने कहा, ‘‘हमने यह भी स्पष्ट टिप्पणी की कि यह कोई बातचीत से निकला परिणाम नहीं है, यह कोई दस्तावेजी परिणाम नहीं है जिसे अनुमोदित करने की आवश्यकता है, या यह कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिस पर बातचीत की जाए।’’


लागो ने कहा, ‘‘यह रोडमैप वार्ताकारों और प्रतिनिधिमंडलों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें उन सभी तत्वों के बारे में पता चल सके जिन्हें हम उस प्रयास के दौरान उठा सकते हैं।’’


लागो ने इस बात पर जोर दिया कि अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता है ताकि विभिन्न पक्ष इस पर सहमत हो सकें, और यह उन चीजों में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन निकाय अगले वर्ष की शुरुआत में करने जा रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘हम डेटा पर चर्चा के लिए संभवतः तीन बैठकें आयोजित करेंगे, लेकिन ये बैठकें विशेषज्ञों की होंगी। हमारा प्रस्ताव है कि अक्टूबर 2026 तक एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए।’’


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