मुंबई, चार नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को बताया कि राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए दो दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी।


मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य निर्वाचन आयुक्त वाघमारे ने 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम की फिलहाल घोषणा नहीं की। हालांकि इनमें भी चुनाव होने हैं।


वाघमारे ने बताया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 6,859 सदस्यों तथा 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए दो दिसंबर को मतदान ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (ईवीएम) के माध्यम से होगा जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी।


चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।


उन्होंने बताया कि इन चुनावों में 53,79,931 पुरुषों, 53,22,870 महिलाओं तथा 775 अन्य समेत पात्र मतदाताओं की संख्या 1.7 करोड़ है जबकि 13,355 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और कुल वार्ड की संख्या 3,820 है।


सदस्यों की 6,859 सीट में से 3,492 महिलाओं के लिए, 895 अनुसूचित जातियों के लिए, 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 1,821 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।


वाघमारे ने कहा कि मतदान के लिए 13,726 ईवीएम नियंत्रण इकाइयों और 27,452 मतपत्र इकाइयों की व्यवस्था की गई है।


आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगर प्रमुखों को मतदाता प्रतिशत में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए।


वाघमारे ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है।


चुनाव चिह्न और उम्मीदवारों की सूची 26 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।


वाघमारे ने कहा कि मतदान एक जुलाई 2025 की ‘कट-ऑफ’ तिथि के अनुसार होगा हालांकि इस तिथि में परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।


राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ‘‘मतदाता सूची की अंतिम तिथि एक जुलाई 2025 तय की गई है। हमने निर्वाचन आयोग से 15 अक्टूबर तक की मतदाता सूची मांगी है और अगर हमें वह सूची मिल जाती है तो हम अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार करेंगे।’’


मतदाता सूची में सुधार के बाद ही चुनाव कराने की विपक्ष की मांग पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वाघमारे ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से पहले पूरी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह घोषणा की गई है।


भाषा यासिर