केरल के ‘अत्यधिक गरीबी’ से मुक्त होने का एलडीएफ सरकार का दावा ‘फर्जी’: यूडीएफ
प्रचेता संतोष
- 31 Oct 2025, 06:03 PM
- Updated: 06:03 PM
तिरुवनंतपुरम, 31 अक्टूबर (भाषा) केरल में शुक्रवार को कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के उस दावे को ‘फर्जी’ करार दिया जिसमें राज्य से ‘अत्यधिक गरीबी’ के उन्मूलन की बात की गई है। विपक्षी मोर्चे (यूडीएफ) ने आरोप लगाया कि वामपंथी प्रशासन ‘झूठे आंकड़ों के आधार पर हवाई किले बना रहा’ है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार, राज्य में लगभग 5.9 लाख ऐसे परिवार हैं जो ‘गरीबों में भी अतिगरीब’ की श्रेणी में आते हैं। जिन्हें केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड जारी करती है और उन्हें राशन के रूप में मुफ्त चावल, अनाज और आटा प्रदान करती है।
सतीशन ने पूछा, ‘‘एलडीएफ के घोषणापत्र के अनुसार, राज्य में 4.5 लाख ‘परम दरिद्र’ (अति गरीब) लोग थे। तो फिर ‘गरीबों में भी सबसे गरीब’, ‘बहुत गरीब’ और ‘अत्यधिक गरीब’ के बीच क्या अंतर है? राज्य सरकार किस आधार या मानदंड पर 64,006 ‘अत्यधिक गरीब’ परिवारों की सूची लेकर आई है?’’
उन्होंने यह भी पूछा कि अगर राज्य सरकार यह घोषणा करती कि केरल अति गरीबी से मुक्त है, तो क्या इसके चलते केंद्र सरकार ‘अंत्योदय अन्न योजना’ के कार्ड धारकों को लाभ देना बंद नहीं कर देती।
विपक्षी नेता की ओर से आलोचना के साथ ये सवाल किये गए हैं, लेकिन सरकार एक नवंबर को यह घोषणा करने की योजना बना रही है कि राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जो ‘अत्यधिक गरीबी’ से मुक्त हो गया है।
सतीशन ने आगे पूछा कि क्या 64,006 परिवार, जिन्हें अत्यधिक गरीबी से ऊपर उठाया गया है, जैसा कि दावा किया गया है, उनके पास क्या अपना घर या जमीन या स्वास्थ्य सुविधाएं या न्यूनतम आय है - यह दावा करने के लिए इन सभी शर्तों का पूरा होना जरूरी है कि वे अब अत्यधिक गरीब नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा से ठीक पहले ‘अत्यधिक गरीबी’ उन्मूलन का दावा राजनीतिक दुष्प्रचार में बदल गया है।
सतीशन ने यहां आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘पिछले साढ़े चार वर्षों से, सरकार ने इन लोगों में से किसी के बारे में नहीं सोचा। इस एलडीएफ ने सत्ता में आने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2,500 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया था लेकिन चुनाव करीब आने पर इसे 2,000 रुपये तक बढ़ाने के अलावा अब तक कुछ नहीं किया।"
एलडीएफ सरकार एक नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर केरल को ‘अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
भाषा
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