नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) विकासशील देशों को बिगड़ते जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए 2035 तक हर साल 365 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, हालांकि हाशिये वाले समुदायों के संरक्षण के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक नयी रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई।


संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की ‘एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025’ में कहा गया है कि समर्थन बढ़ाने के बार-बार वादे के बावजूद, पिछले वर्ष अमीर देशों से वित्त प्रवाह में गिरावट आई।


रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को ‘मॉडल लागत’ के आधार पर 2035 तक प्रतिवर्ष 310 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (एनएपी) में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के आधार पर 365 अरब अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी।


हालांकि, इन जरूरतमंद देशों के लिए वित्त सहायता 2023 में केवल 26 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो 2022 में 28 अरब अमेरिकी डॉलर से कम थी, जिससे आवश्यक धनराशि वर्तमान स्तर से लगभग 12 से 14 गुना अधिक हो गई है।


जलवायु कार्यकर्ता और सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह ने कहा, ‘‘अमीर देशों ने केवल दिखावटी आश्वासन दिया है, तथा पिछले वर्ष वित्तीय प्रवाह में कमी आई है।’’


भाषा शफीक