नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ सरकार को उस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है, जिनमें दावा किया गया था कि रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शव पड़े हैं, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के लिए कथित तौर पर कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है।


आयोग ने एक बयान में कहा कि “मृतकों को भी उनकी आस्था के अनुसार गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार है।”


एक बयान के अनुसार, एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।


आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट का कंटेंट सही है तो ‘‘यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है, क्योंकि मृतकों को भी गरिमामय अंतिम संस्कार का अधिकार है।’’


बयान में कहा गया कि पिछले सप्ताह से तीन अज्ञात शव को कथित तौर पर पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है।


आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।


आयोग ने यह भी कहा कि 2021 में उसने मृतकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया था।


परामर्श के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त जीवन, न्यायपूर्ण व्यवहार और गरिमा का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तियों, बल्कि उनके शव तक भी विस्तारित होता है।


बयान में बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नौ सितंबर को प्रकाशित खबर में बताया गया था कि जिला प्रशासन ने लगभग तीन साल पहले लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन एकड़ भूमि आवंटित की थी, जहां एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है।


रिपोर्ट में कहा गया कि "उक्त भूमि को मिट्टी भरकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।"


भाषा राखी