नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के दौरान नियामक उपायों का कोई उल्लंघन नहीं होने की उम्मीद करता है, जो कि विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवारों और उनके संगठनों की जिम्मेदारी है।


मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ डूसू चुनावों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।


पीठ ने दिल्ली पुलिस की ओर से एक वस्तु स्थिति रिपोर्ट और डूसू चुनावों के निर्वाचन अधिकारी द्वारा दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया।


अदालत ने कहा, ‘‘आज दाखिल किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, हम केवल यही उम्मीद और अपेक्षा कर सकते हैं कि चुनाव के दौरान नियामक उपायों का कोई उल्लंघन न हो, जिसकी ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवारों और उनसे जुड़े संगठनों की होगी।’’


इस बीच, यातायात पुलिस ने कहा कि डूसू चुनाव से जुड़े कथित उल्लंघनों के संबंध में उत्तरी दिल्ली में लगभग 200 चालान जारी किये गए।


अदालत अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई कर रही, जिन्होंने डूसू चुनाव को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए दिशानिर्देशों और नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई थी।


पीठ 17 सितंबर को मामले की सुनवाई जारी रखेगी।


वर्ष 2024 में, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा किए गए विरूपण को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव परिणामों पर रोक लगा दी थी, जब तक कि पोस्टर, होर्डिंग और भित्तिचित्र सहित सभी विरूपण सामग्री को हटा नहीं दिया जाता तथा सार्वजनिक संपत्ति को पूर्व स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता।


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