नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को धोखाधड़ी के एक मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि आपराधिक कानून को व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए प्रतिशोधात्मक कार्यवाही शुरू करने का मंच नहीं बनना चाहिए।


न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने शीर्ष अदालत के एक पूर्व फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि हाल के वर्षों में आपराधिक न्याय तंत्र का कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निहित स्वार्थों और अपने अप्रत्यक्ष उद्देश्यों तथा एजेंडे को पूरा करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।


पीठ ने कहा, ‘‘अतः न्यायालयों को ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति सतर्क रहना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज के ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले चूक और कृत्य को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए।’’


शीर्ष अदालत ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील भी शामिल थी, जिसमें प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।


पीठ ने कहा कि 2023 में दो व्यक्तियों के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


मामले पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ऐसा मामला बनाने में विफल रहा है जो भादंसं की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के मूल तत्वों को पूरा करता हो।


भाषा नेत्रपाल