(तस्वीरों के साथ)


कृष्णागिरि (तमिलनाडु), 14 सितंबर (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को स्वीकार किया कि ‘‘अभी तक, नीट को रद्द करने जैसे कुछ आश्वासन’’ पूरे नहीं किए जा सके हैं।


स्टालिन ने विश्वास व्यक्त किया कि एक दिन केंद्र में ऐसी सरकार सत्ता में आएगी जो राज्य के अधिकारों का सम्मान करेगी। उन्होंने भविष्य में तमिलनाडु में चिकित्सा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को आसान बनाने का संकेत दिया।


मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों द्वारा किए गए भव्य स्वागत का जिक्र किया और कहा कि इस कारण उन्हें समारोह स्थल पर पहुंचने में देरी हुई।


उन्होंने कहा, ‘‘लोग मेरे प्रति असीम प्रेम दिखाते हैं और विपक्षी दल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, रचनात्मक आलोचना करने के बजाय, वे आरोप लगाते हैं कि द्रमुक ने अपने किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया है।’’


टीवीके प्रमुख विजय ने शनिवार को अधूरे वादों को लेकर द्रमुक शासन पर निशाना साधा था।


मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले द्रमुक घोषणा-पत्र में किए गए आश्वासनों से आगे बढ़कर, चुनाव से पहले घोषित नहीं की गई कई योजनाएं, जैसे स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, लागू की गई हैं।


उन्होंने 505 चुनावी वादों में से 404 आश्वासनों को पूरा करने से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराते हुए कहा कि शेष वादे विभिन्न चरणों में हैं।


उन्होंने कहा कि सरकार नीट को खत्म करने जैसे आश्वासनों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होने कहा, ‘‘हम इससे इनकार नहीं करते। अभी तक, हम उस वादे को पूरा नहीं कर पाये। क्या हम प्रयास नहीं कर रहे हैं? हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु को नीट से छूट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन भाजपा ने कुछ दलों के समर्थन से सरकार बनाई । ‘जनविरोधी’ (भाजपा के नेतृत्व वाली राजग) सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी।’’


स्टालिन ने कहा, ‘‘हम 2026 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेंगे। अगले चुनाव में भी हमारी द्रविड़ मॉडल की सरकार होगी। लोग तैयार हैं।’’


भाषा


देवेंद्र