तिरुवनंतपुरम, 13 सितंबर (भाषा) केरल सरकार ने शनिवार को राज्य में बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी।


आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में मसौदा विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।


यह मसौदा विधेयक मुख्य वन्यजीव वार्डन को ऐसे किसी भी जंगली जानवर को तुरंत मारने का आदेश देने का अधिकार देता है जो किसी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करके किसी व्यक्ति पर हमला करता है या उसे घायल करता है।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है जब कोई राज्य केंद्रीय कानून में ऐसा संशोधन लेकर आया है।


बयान में कहा गया, ‘‘वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक केंद्रीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन का प्रयास करता है। भारत में यह पहली बार है कि कोई राज्य किसी केंद्रीय कानून में ऐसा संशोधन ला रहा है।’’


राज्य के वन मंत्री ए.के. ससीन्द्रन ने बाद में कहा कि विधेयक के प्रावधान केंद्रीय कानून और केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं से जुड़ी अव्यावहारिक और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से बचने में मदद करते हैं।


हालांकि, मंत्री ने कहा कि मसौदा विधेयक के अनुसार, जिन वन्यजीव प्रजातियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनके संरक्षण में कोई कानूनी बाधा नहीं है।


भाषा संतोष