नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है और उनके पुलिस प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसानों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा ‘‘कोई कठोर कार्रवाई या लाठीचार्ज’’ का इस्तेमाल न किया जाए, जो लंबी कतारों में खड़े हैं या उर्वरक वितरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


यह नोटिस उस शिकायत के जवाब में जारी किए गए हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि देशभर के कई राज्यों में उर्वरकों की ‘‘गंभीर कमी’’ है, जिससे किसान, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खरीफ सीजन के दौरान, जब फसलें उग रही होती हैं, बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।


बारह सितंबर की कार्यवाही में कहा गया है कि समय पर आपूर्ति न होने के कारण किसान आंदोलित हैं।


शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है और यूरिया तथा डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) जैसे उर्वरकों का उचित और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों से ‘‘तत्काल कार्रवाई’’ करने तथा यह जांच करने का अनुरोध किया है कि ये कमी क्यों हो रही है।


भाषा देवेंद्र