प्रयागराज (उप्र), 12 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले तीन साल से लापता अधिवक्ता जयशंकर उपाध्याय का पता लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस को और एक महीने का समय दिया है।


लापता अधिवक्ता के भाई अभयकांत उपाध्याय द्वारा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने कहा, “यह मामला 2022 में दर्ज किया गया और तीन साल बीतने पर भी अधिवक्ता का पता नहीं लगाया जा सका।”


मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर तय करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि इस तिथि पर अपर शासकीय अधिवक्ता जांच में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।


अदालत ने प्रयागराज के डीसीपी (अपराध), एडीसीपी (अपराध) और एसीपी (अपराध) को अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। इन अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम काम कर रही है।


उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता पारितोष मालवीय और ऋषि चड्ढा ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच के लिए एसीपी (अपराध) के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है।


उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत से नार्को जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली।


याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस जांच के नाम पर उसका उत्पीड़न कर रही है।


इस पर अदालत ने कहा कि पुलिस को जांच करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और वह जिसे उचित समझे, उससे पूछताछ कर सकती है, लेकिन थर्ड डिग्री जैसा तरीका किसी के खिलाफ उपयोग नहीं किया जाएगा।


जांच के लिए एक महीने का समय देते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि इसका कोई परिणाम नहीं आता है तब किसी अन्य तरीके पर विचार किया जाएगा।


धूमनगंज थानाक्षेत्र के पोंगहट का पुल क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता जयशंकर उपाध्याय के लापता होने पर तीन सितंबर, 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। बाद में पुलिस ने भादंसं की धारा 365 (अपहरण) का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की जो अब भी जारी है।


भाषा राजेंद्र