हैदराबाद, 11 सितंबर (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्वत: या यांत्रिक गिरफ्तारी अस्वीकार्य हैं और आपराधिक प्रक्रिया में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।


भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी के एक सोशल मीडिया कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति तुकारामजी ने बुधवार को तेलंगाना पुलिस को एक पूर्व मामले में निर्धारित सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए गए हैं।


तेलंगाना पुलिस ने नल्ला बालू उर्फ ​​दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ अलग-अलग थानों में तीन मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किए थे।


पुलिस ने एक मामले में आरोप लगाया कि नल्ला बालू द्वारा डाले गए पोस्ट का उद्देश्य सार्वजनिक अशांति भड़काना, मुख्यमंत्री को बदनाम करना और सार्वजनिक शांति भंग करना था।


आदेश में कहा गया है, ‘‘ऐसे कृत्य जो जानबूझकर अपमान करते हैं जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, दुश्मनी या हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शरारत की जाए, और मानहानिकारक आरोप लगाए जाएं, अगर विधिवत सिद्ध हो जाएं तो अभियोजन जारी रखने का औचित्य सिद्ध होगा। इसके विपरीत, जहां अपराध के वैधानिक तत्व अनुपस्थित हों, वहां केवल राजनीतिक आलोचना की स्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो, आपराधिक दंड नहीं दिया जा सकता।’’


बुधवार को एक बयान में, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने फैसले का स्वागत किया और अदालत के आदेश को ‘कांग्रेस के मुंह पर तमाचा’ बताया।


उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पिछले 21 महीनों से बीआरएस नेताओं, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को तुच्छ और राजनीति से प्रेरित मामले दर्ज करके लगातार परेशान कर रही है।


भाषा वैभव