नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को राज्य में ‘यंग इंडिया एकीकृत आवासीय स्कूल’ के निर्माण के लिए धन जुटाने को लेकर एक विशेष निगम स्थापित करने को केंद्र से अनुमति मांगी।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक बैठक में उन्होंने इस पहल के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) की सीमाओं में ढील देने का भी अनुरोध किया।


उन्होंने सीतारमण को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक वर्गों को कॉरपोरेट शैली की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों से अवगत कराया। राज्य की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है।


बैठक में, रेड्डी ने 105 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 105 ‘यंग इंडिया’ एकीकृत रिहायशी स्कूल बनाने की राज्य की योजनाओं के बारे में बताया।


उन्होंने कहा कि ऐसे चार स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और शेष के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रत्येक स्कूल में 2,560 छात्र बैठ सकेंगे और 2.70 लाख छात्रों को स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा।


रेड्डी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यंग इंडिया स्कूलों के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता बतायी। स्कूलों के निर्माण की कुल लागत 21,000 करोड़ रुपये होगी। जूनियर, डिग्री, प्रौद्योगिकी कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘आवासीय विद्यालयों के निर्माण की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मुख्यमंत्री ने निर्मला सीतारमण से राज्य सरकार को धन जुटाने के लिए एक विशेष निगम गठित करने और एफआरबीएम सीमा से छूट देने की अनुमति देने का अनुरोध किया।’’


रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र पर भारी धनराशि खर्च कर रही है और इसे एक निवेश मान रही है।


उन्होंने उनसे कर्ज के पुनर्गठन की अनुमति देने का भी अनुरोध किया क्योंकि पिछली सरकार ने मनमाने ढंग से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लिए थे और ऋणों का भुगतान राज्य सरकार पर एक बड़ा बोझ बन गया था।


बयान में कहा गया, ‘‘केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।’’


बैठक में कांग्रेस सांसद मल्लू रवि, पोरिका बलराम नायक, सुरेश शेतकर, चमाला किरण कुमार रेड्डी, राज्य वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया और केंद्रीय परियोजना एवं योजना समन्वय सचिव गौरव उप्पल भी उपस्थित थे।


भाषा रमण