चेन्नई, नौ सितंबर (भाषा) एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामले में कार्रवाई करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए एक सत्र न्यायाधीश द्वारा रिमांड पर भेजे गए कांचीपुरम के डीएसपी एम शंकर गणेश मंगलवार दोपहर तक अस्पताल में रहे और राहत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।


कांचीपुरम के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को सोमवार को प्रधान सत्र अदालत के आदेश के बाद हिरासत में भेज दिया गया। उन पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में कथित तौर पर तुरंत कार्रवाई नहीं करने का आरोप है।


शंकर गणेश को गिरफ्तार कर 22 सितंबर तक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया, जब वह उस मामले के संबंध में अदालत में पेश हुए। याचिकाकर्ता ने एक महीने पहले शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था।


मंगलवार दोपहर तक, डीएसपी को उच्च रक्तचाप के कारण कथित तौर पर बेचैनी होने के बाद एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।


एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि न्यायिक हिरासत 22 सितंबर तक प्रभावी है।


एक सूत्र ने बताया कि डीएसपी ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रधान सत्र न्यायाधीश पा यू चेम्मल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एससी/एसटी अधिनियम मामले में कार्रवाई करने में विफल रहने पर उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था।


अधिकारी ने कहा, "तकनीकी रूप से, अदालत के आदेश के कारण डीएसपी 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।"


सत्र न्यायाधीश, जो विशेष रूप से एससी/एसटी मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश भी हैं, ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया था।


डीएसपी द्वारा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले के संबंध में सोमवार को अदालत के समक्ष वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की अपेक्षा थी। यह मामला वालाजाबाद में "बेकरी हिंसा मामले" के संबंध में दर्ज किया गया था।


न्यायाधीश ने उक्त मामले में जांच अधिकारी रहे पुलिस अधिकारी को अधिनियम के तहत नियमों का पालन न करने के लिए फटकार लगाई।


भाषा आशीष