(फोटो सहित)


शिमला, नौ सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की तत्काल राहत की मंगलवार को घोषणा की।


राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने के बाद मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि की भी घोषणा की।


उन्होंने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा तथा क्षति का आकलन करने के लिए कांगड़ा में एक बैठक की।


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, भाजपा नेताओं, प्रभावित परिवारों और कांगड़ा में बचाव सेवाओं में लगे लोगों के साथ बैठक में मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बहाल करने और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।


वित्तीय सहायता के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये की राशि पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की दूसरी किस्त की रूप में जारी की जाएगी।


मोदी ने पूरे क्षेत्र और लोगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। यह कई तरीकों से किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए ‘मिनी किट’ जारी करना।


निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल क्षति की रिपोर्ट कर सकेंगे और उसकी जिओटैगिंग कर सकेंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।


वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण के लिए जल संचयन को लेकर पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।


केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में अंतर-मंत्रालयी दल पहले ही भेज दिए हैं और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।


मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र इस कठिन समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और हर संभव सहायता प्रदान करेगा।


उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राज्य को अग्रिम भुगतान सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), सेना, राज्य प्रशासन और अन्य संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।


प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी। मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।


भाषा आशीष