नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नगर की सरकार को आदेश दिया कि वह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी वितरित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि भुगतान में देरी के लिए प्रक्रियागत बाधाओं का बहाना नहीं बनाया जा सकता।


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में राशि वितरित करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।


पीठ ने कहा, ‘‘सरकार इस तथ्य का सहारा ले रही है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में सब्सिडी वितरण के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है। हमारी राय में, सरकार के पास ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है।’’


पीठ ने कहा कि सरकार के पास धनराशि है लेकिन प्रक्रियागत मुद्दों के कारण वह धनराशि देने में देरी कर रही है।


इसने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह सब्सिडी राशि के वितरण के लिए शीघ्र एक विशेष बैंक खाता खोला जाए और यह सुनिश्चित करे कि बिना किसी और देरी के पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी जारी की जाए।


पीठ जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले कई ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली है।


भाषा प्रीति