नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले माह महाराष्ट्र के पालघर जिले में चार मंजिला अपार्टमेंट की इमारत ढहने की घटना को लेकर राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।


इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी।


कथित रूप से, यह इमारत अनधिकृत थी और इसका निर्माण एक दशक से भी पहले किया गया था।


एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने “मीडिया की एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया कि 27 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पूर्व इलाके में एक चार मंजिला अपार्टमेंट का एक हिस्सा गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए।”


बयान में यह भी कहा गया है कि निवासी वसई-विरार महानगर पालिका (वीवीसीएमसी) को कर चुका रहे थे और उन्हें विश्वास था कि नोटरी के दस्तावेजों के अनुसार इमारत वैध (अधिकृत) थी।


बयान के अनुसार आयोग ने पाया कि यदि मीडिया की खबरें सही हैं तो यह घटना मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर करती है। इसी कारण आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।


एनएचआरसी ने यह भी कहा कि 28 अगस्त को प्रकाशित एक खबर के अनुसार, वीवीसीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह इमारत संभवत: “घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल” के कारण गिरी।


निवासियों को इमारत खाली करने के लिए तीन बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। बताया गया है कि इमारत में लगभग 50 फ्लैट और छह दुकानें थीं, जिनमें से 12 फ्लैट वाला पिछला हिस्सा ढह गया।


भाषा खारी