तिरुवनंतपुरम, तीन सितंबर (भाषा) केरल सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और "उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार" जैसे मुद्दों के समाधान के लिए देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है।


राज्य की उच्च शिक्षा एवं सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु ने बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि के. सोमप्रसाद को तिरुवनंतपुरम स्थित केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।


उन्होंने कहा कि अमरविला रामकृष्णन, ई एम राधा, के एन के नंबूथिरी और लोप्स मैथ्यू को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।


मंत्री ने कहा कि आयोग "बुजुर्गों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, जिनमें उपेक्षा, शोषण आदि शामिल है," के बारे में बढ़ती चिंताओं का समाधान करेगा।


केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है, जिसे मार्च में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।


मंत्री ने कहा कि आयोग बुजुर्गों के कल्याण और संरक्षण के लिए काम करेगा और उनके पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश और सहायता प्रदान करेगा।


बुधवार को सचिवालय दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्री ने सदस्यों को सम्मानित किया।


भाषा अमित