हैदराबाद, 31 अगस्त (भाषा) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पिनाकी घोष आयोग ने सुझाव दिया है कि तेलंगाना सरकार को कानून के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।


आयोग ने तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।


रविवार को विधानसभा में पेश की गई आयोग की रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधान सचिव एस के जोशी और मुख्यमंत्री की तत्कालीन अतिरिक्त सचिव स्मिता सभरवाल के खिलाफ अनियमितता बरतने और सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई है।


रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने मनमाने ढंग से निर्देश दिए और वित्त एवं योजना मंत्री ने राज्य के वित्त और आर्थिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता बरती। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री ही हैं, जिन्हें तीनों बैराज की योजना, निर्माण, पूर्णता, संचालन और रखरखाव में अनियमितताओं के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है। हालांकि, यह सरकार का काम है कि वह जांच करे और कानून के अनुसार उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे।’’


आयोग ने यह भी कहा कि तत्कालीन वित्त मंत्री एटाला राजेंद्र और वित्त सचिव के रामकृष्ण राव कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के वित्तपोषण के तरीके से अनजान बने रहे।


इसमें कथित अनियमितताओं के लिए कई अभियंताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया गया है।


उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी. सी. घोष की अध्यक्षता वाले आयोग ने 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।


रविवार को विधानसभा में आयोग की रिपोर्ट पर संक्षिप्त चर्चा हुई।


कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, भूपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पिछली सरकार के दौरान बनाए गए बैराज को हुआ नुकसान, 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया था।


भाषा


देवेंद्र