जम्मू, 31 अगस्त (भाषा) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हाल में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों की मदद के लिए न्यायाधीशों समेत अपने सभी कर्मचारियों से चंदा मांगा है।


जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार सतर्कता (रजिस्ट्रार जनरल के लिए) राजीव गुप्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की जम्मू और श्रीनगर इकाई के सभी सदस्यों से भी पीड़ितों के लिए स्वेच्छा से योगदान करने का अनुरोध किया गया है।


यह बयान मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली द्वारा हाल में बादल फटने और उसके बाद आई बाढ़ से हुई तबाही के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर सरकार के राहत कोष में दान करने की अपील के आलोक में जारी किया गया है।


गत 14 अगस्त से किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 130 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर तीर्थयात्री हैं और 120 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि 33 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पूरे क्षेत्र के निचले इलाकों में 26-27 अगस्त को हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे व्यापक क्षति हुई।


भाषा





देवेंद्र