नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) उर्वरक उद्योग निकाय एफएआई ने अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कच्चे माल पर जीएसटी दरों को घटाकर पांच प्रतिशत करने और विनिर्माताओं को संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करने का आग्रह किया है।


भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 अगस्त को इस मुद्दे पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी दिया।


सरकार ने घोषणा की है कि वह दिवाली से पहले कीमतों को कम करने और इस कानून को सरल बनाने के लिए जीएसटी में सुधार करेगी।


उद्योग निकाय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री से "उर्वरक कच्चे माल (अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड) पर जीएसटी दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और उर्वरक बनाने और व्यापार में संचित आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की वापसी की अनुमति देने का अनुरोध किया...।’’


एफएआई ने बताया कि उद्योग जीएसटी से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है।


बयान में कहा गया है कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों पर गौर करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।


समस्याओं के बारे में बताते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि पीएंडके (फॉस्फेटिक और पोटाशिक) उर्वरकों पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होती है, लेकिन अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे पीएंडके उर्वरकों को तैयार करने में प्रयुक्त कच्चे माल पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होती है।


इसके अलावा, एफएआई ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत उर्वरक सब्सिडी को आपूर्ति मूल्य से बाहर रखा गया है।


उद्योग ने कहा कि यह अप्रयुक्त आईटीसी, कार्यशील पूंजी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है, और उम्मीद जताई कि सरकार आईटीसी मुद्दे को उचित रूप से संबोधित करेगी।


एफएआई प्रतिनिधिमंडल में इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. पी. एस. गहलोत, भारतीय उर्वरक संघ के महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी और एफएआई के सह-अध्यक्ष तथा कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एस. शंकरसुब्रमण्यन शामिल थे।


भाषा राजेश राजेश