नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को स्थगित करने की उच्च न्यायालय की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए उस आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली, जो सीबीआई के कई मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है, तथा उसकी याचिका पर 43 बार स्थगन दिया गया था।


प्रधान न्यायाधीश बी.आर गवई और न्यायमूर्ति एन.वी अंजारिया की पीठ ने 25 अगस्त को रामनाथ मिश्रा उर्फ रमानाथ मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए।


शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं से निपटने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रवैये की विशेष रूप से आलोचना की और कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में क्या बात की जाए?”


प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में सुनवाई 43 बार स्थगित की जा चुकी है। हम उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को इतनी बार स्थगित करने की प्रवृत्ति को उचित नहीं मानते हैं। हमने बार-बार यह टिप्पणी की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर न्यायालयों को अत्यंत शीघ्रता से विचार करना चाहिए।’’


इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में है, पीठ ने उसे जमानत देने का निर्णय लिया।


मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यशराज सिंह देवड़ा ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा 27 बार सुनवाई स्थगित करने के बाद, सह-अभियुक्त को मई में शीर्ष अदालत ने राहत प्रदान की थी।


याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने दलील दी कि जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित है तो जमानत देना गलत मिसाल कायम करेगा।


शीर्ष अदालत ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के लंबे समय तक कारावास में रहने और बार-बार स्थगन के कारण उसके पास हस्तक्षेप के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।


भाषा नोमान