छत्रपति संभाजीनगर, 26 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) राजेंद्र साबले पाटिल ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल से जालना जिला स्थित उनके गांव में मुलाकात कर आगामी आंदोलन को गणेशोत्सव के मद्देनजर टालने का अनुरोध किया।


जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण देने के लिए मंगलवार (26 अगस्त) तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो 27 अगस्त, गणेश चतुर्थी के दिन से मुंबई की ओर पदयात्रा शुरू की जाएगी और 29 अगस्त को आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा।


इस बीच, बंबई उच्च न्यायालय ने गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते।


अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता।


मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे एवं न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं, लेकिन (विरोध) प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए।


पीठ ने कहा कि सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है कि प्रतिवादी (जरांगे) को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नवी मुंबई के खारघर में कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए या नहीं, ताकि मुंबई में जनजीवन बाधित न हो।


राज्य सरकार की ओर से पिछले वर्ष मराठा समुदाय को एक अलग वर्ग के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जरांगे की मांग है कि सभी मराठाओं को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके। कुनबी एक कृषक समुदाय है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल है।


ओएसडी राजेंद्र साबले पाटिल ने मंगलवार को जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में जरांगे से मुलाकात की।


पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पहले फोन पर मनोज जरांगे से बात की थी। आज उनसे मिलने आया और मुंबई पहुंचने के लिए उनके मार्ग के बारे में जानकारी ली। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपना आंदोलन टाल दें, क्योंकि बुधवार से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है।’’


उधर, जरांगे ने मंगलवार को दोहराया कि यदि सरकार आज मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा नहीं करती है, तो वह बुधवार से शांतिपूर्ण पदयात्रा शुरू करेंगे।


मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता ने कहा कि उन्होंने सरकार से मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्ग देने की मांग की है और वे किसी भी हाल में मार्ग नहीं बदलेंगे।


उन्होंने कहा, ‘‘हमने पिछले दो वर्षों से सरकार की बातें सुनी हैं। आखिर कब तक बातचीत करते रहेंगे? मैंने मुख्यमंत्री से चार महीने पहले आरक्षण की मांग की थी। सरकार आज घोषणा करे, नहीं तो हम कल मुंबई के लिए रवाना होंगे।’’


जरांगे ने बताया कि न्यायमूर्ति शिंदे समिति ने अब तक 58 लाख दस्तावेजों का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार द्वारा अब तक की गई हर अपील में हमने सहयोग किया है। इसलिए अब मराठा समाज के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और मुंबई के लिए कूच करना चाहिए।’’


भाषा मनीषा