नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) ऑनलाइन गेमिंग मंच गेम्सक्राफ्ट ने मंगलवार को कहा कि वह नए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 को कानूनी चुनौती नहीं देगा, बल्कि नए कानून के अनुरूप भविष्य की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेगा।


कंपनी ने बयान में कहा कि उसने 21 अगस्त से अपने रम्मी मंच पर सभी वास्तविक ‘रियल मनी’ वाली ‘गेमप्ले’ और ‘एड कैश’ सेवाओं को बंद कर दिया है।


गेम्सक्राफ्ट के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ एक जिम्मेदार एवं कानून का पालन करने वाली कॉर्पोरेट इकाई के रूप में गेम्सक्राफ्ट का इस कानून को कानूनी चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है। हम विधायी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं... गेम्सक्राफ्ट नीति निर्माताओं एवं हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद, जिम्मेदार नवाचार, ग्राहकों (प्लेयर) की सुरक्षा और नियामकीय समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है। ’’


बयान के अनुसार गेम्सक्राफ्ट ने सभी नियामकीय बकाया चुका दिए हैं और अपने कर्मचारियों, साझेदारों, विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं।


कंपनी का ध्यान अब उभरते कानूनी परिदृश्य के अनुरूप नए अवसरों की खोज पर केंद्रित होगा।


प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हमारे ‘क्रॉस-फंक्शनल’ दल भारत की डिजिटल गेमिंग अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए सक्रिय रूप से नए अवसरों और भविष्य के लिए तैयार समाधानों की तलाश कर रही हैं। ’’


ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 को 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इस अधिनियम ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में हलचल मचा दी है। यह सभी प्रकार के ऑनलाइन ‘रियल मनी’ गेम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। साथ ही ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम को बढ़ावा देता है।श्


इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करना और इसके विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करना है ताकि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।


ड्रीम11, माय11सर्किल, विंजो, जूपी और नाजारा टेक्नोलॉजीज समर्थित पोकरबाजी सहित ऑनलाइन गेमिंग मंच ने अपनी ‘रियल मनी’ ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं बंद कर दी हैं।


भाषा