नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुजरात के जामनगर स्थित हरित प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा के खिलाफ तथ्यान्वेषी जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।


शीर्ष अदालत ने कानून का पालन न करने और भारत व विदेशों से जानवर, विशेषकर हाथियों की खरीद के आरोपों के मद्देनजर एसआईटी का गठन किया है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया।


इन जनहित याचिकाओं में मीडिया और सोशल मीडिया में आई खबरों व गैर-सरकारी संगठनों तथा वन्यजीव संगठनों की विभिन्न शिकायतों के आधार पर वनतारा में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।


अदालत ने कहा कि याचिकाओं में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रतिवादी या किसी अन्य पक्ष से जवाब तलब करने से कोई खास फायदा नहीं होगा।


भाषा जितेंद्र