गुवाहाटी, 25 अगस्त (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की असम इकाई ने सोमवार को कहा कि राज्य की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का कार्य पूरा किया जाना चाहिए।


माकपा ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के अक्टूबर से आधार कार्ड नामांकन को निलंबित करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का भी विरोध किया। माकपा ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दावा कि इस प्रक्रिया को निलंबित करने से विदेशियों को नागरिकता प्राप्त करने से रोका जा सकेगा, निराधार है।


बिहार में एसआईआर का उल्लेख करते हुए पार्टी ने कहा कि असम में इस तरह की प्रक्रिया से सही मतदाता सूची तैयार नहीं होगी और कई वास्तविक मतदाताओं के सूची से बाहर हो जाने का खतरा है।


माकपा के राज्य सचिव सुप्रकाश तालुकदार ने यहां जारी एक बयान में कहा,‘‘ बिहार में, निर्वाचन आयोग की पक्षपातपूर्ण और दलीय भूमिका के कारण, लगभग आठ करोड़ मतदाताओं की मसौदा सूची से लगभग 65 लाख नाम मनमाने ढंग से हटा दिए गए... प्रवासी श्रमिक, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाएं असमान रूप से प्रभावित हुए हैं।’’


पार्टी ने अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अधिसूचित करने में देरी पर सवाल उठाया जिसके अंतिम मसौदे को 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया था।


तालुकदार ने कहा कि असम में नागरिकता के मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सभी वास्तविक नागरिकों को शामिल करते हुए एक पूर्ण एनआरसी आवश्यक है, और यह अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक विश्वसनीय आधार है।


माकपा ने दावा किया, ‘‘इसके बजाय, भाजपा ने सांप्रदायिक और असंवैधानिक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के जरिए मामले को और जटिल बना दिया है। एनआरसी को अंतिम रूप दिए बिना असम में एसआईआर शुरू करने से त्रुटिरहित मतदाता सूची असंभव हो जाएगी।’’


असम में नागरिकता को अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए माकपा ने राज्य सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के एक वर्ग को ‘‘संदिग्ध नागरिक’’बताकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया।


भाषा धीरज