नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान करने वाले तीन विवादित विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल नहीं होगी। आप ने आरोप लगाया कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य विपक्षी सरकारों को गिराना है।


इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी जेपीसी में अपने सदस्य नामित नहीं करने का फैसला किया था।


इस बीच, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने रविवार को कहा कि जेपीसी ‘‘बेमतलब’’ है।


उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि कई दल सरकार के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने के हथकंडे की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीसी बेमतलब है।


‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने जेपीसी में किसी भी सदस्य को नामित नहीं करने का फैसला किया है।


सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भ्रष्टाचारियों के सरदार भ्रष्टाचार के खिलाफ विधेयक कैसे ला सकते हैं? नेताओं को फर्जी मामले में फंसाना और जेल में डालना, सरकारों को गिराना इस विधेयक का उदेश्य है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जेपीसी में शामिल न होने का फैसला लिया है।’’


शनिवार को, तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने की रूपरेखा तय करने वाले तीन विधेयकों पर विचार के लिए गठित जेपीसी को शनिवार को ‘‘तमाशा’’ करार दिया था और कहा कि वह इसमें अपना कोई सदस्य नहीं भेजेगी।


एक सूत्र ने बताया कि समाजवादी पार्टी द्वारा भी इस समिति में किसी सदस्य को नामित किए जाने की संभावना नहीं है।


केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए। इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।


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शफीक