रांची, 23 अगस्त (भाषा) झारखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 51 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया है। एक बयान में यह जानकारी दी गई।


यह निर्णय शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक में लिया गया।


अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें से 470 को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 कैदियों की रिहाई के संबंध में समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श और समीक्षा के बाद 51 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दे दी।’’


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा किए जा रहे कैदियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच की जाए।


उन्होंने कहा कि रिहा किए जाने वाले कैदियों की आय में वृद्धि के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए और डेयरी, मुर्गी पालन व पशुपालन से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाए।


मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जेल से रिहा होने के बाद वे किसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का सामना न करें।


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