मुंबई, 22 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग तथा उसकी (समुदाय की) सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित मुद्दों पर एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का पुनर्गठन किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को नयी उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने चंद्रकांत पाटिल की जगह ली है।


विखे पाटिल ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देते हुए कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे पर अब तक किए गए काम को आगे बढ़ाया जाएगा।


बारह सदस्यीय उपसमिति में मंत्री चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, दादा भुसे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, आशीष शेलार, शिवसंग्रामराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, मकरंद जाधव पाटिल और बाबासाहेब पाटिल के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शामिल हैं।


समिति को मराठा आरक्षण मुद्दे के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर समन्वय स्थापित करने, अदालतों में संबंधित मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ संपर्क स्थापित करने और न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाएं तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।


समिति को मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के साथ परामर्श करने, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और समुदाय के लिए घोषित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।


भाषा


राजकुमार