नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ जाली दस्तावेज के आधार पर कॉलेज संचालित करने के आरोपों की जांच के लिए प्राथमिकी और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया गया था।


न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कॉलेज द्वारा दायर अपील पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।


शीर्ष अदालत इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी अपील पर सुनवाई कर रही।


मध्यप्रदेश पुलिस ने 21 अगस्त को आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।


सरकार ने 9 जून को अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज, भोपाल की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके सचिव मसूद हैं। इसके बाद, उन्होंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।


मसूद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था।


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