नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के आश्रय स्थलों से आवारा कुत्तों को बाहर निकालने पर रोक लगाई गई थी। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश से जुड़ी घटनाओं का क्रम इस प्रकार है:


* 28 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में कुत्ते के काटने से रेबीज होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि इसमें कुछ ‘‘चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े’’ हैं।


* 11 अगस्त: आवारा कुत्तों के काटने से, खासकर बच्चों को, उत्पन्न ‘‘बेहद गंभीर’’ स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को ‘‘जल्द से जल्द’’ सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।


* 11-12 अगस्त: आदेश के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।


* 13 अगस्त: जब उच्चतम न्यायालय में आवारा कुत्तों से संबंधित एक याचिका पर तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया गया तो भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, ‘‘मैं इस पर गौर करूंगा।’’


* 14 अगस्त: उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की "समग्र समस्या" स्थानीय अधिकारियों की "निष्क्रियता" का परिणाम है, जिन्होंने पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने में "कुछ नहीं" किया।


पीठ ने 11 अगस्त को जारी कुछ निर्देशों पर रोक लगाने की अंतरिम अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।


* 22 अगस्त: उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में आश्रय स्थलों से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया और कहा कि उठाए गए कुत्तों का बंध्याकरण किया जाना चाहिए, उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था।


भाषा शोभना