नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) दिल्ली में सभी जिला बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने 22 और 23 अगस्त को सभी जिला अदालतों में कार्य बहिष्कार का फैसला किया है। यहां एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।


समिति का कहना है कि उपराज्यपाल द्वारा जारी 13 अगस्त के आदेश को प्राधिकारियों ने वापस नहीं लिया है। इस आदेश में पुलिस को थानों से डिजिटल माध्यम से अदालतों में साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई थी।


समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने कहा कि अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित विभिन्न प्राधिकारियों को दिया गया था।


उन्होंने कहा कि अभ्यावेदन में अधिसूचना के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई गई थी, लेकिन दो दिनों के भीतर इस पर विचार न किए जाने से जिला न्यायालय बार निकायों को सख्त विरोध जताने के लिए बाध्य होना पड़ा।


राणा ने कहा, ‘‘अभ्यावेदन देने के बावजूद प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचना वापस नहीं ली गई है। ऐसी परिस्थितियों में कानूनी समुदाय में मनमाने और अवैध तरीके से जारी की गई इस अधिसूचना के खिलाफ भारी रोष है, जो मौलिक कानून और जनहित के खिलाफ है। समिति ने आज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 22 और 23 अगस्त को सभी जिला अदालतों में पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रहेगा।’’


भाषा यासिर