नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) एक संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया जाना चाहिए।


नारायण दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की याचिका समिति ने संसद में पेश अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि लोक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से कैंसर, के आकलन के लिए विश्वसनीय आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां रुझानों पर नज़र रखने, नीतियां बनाने और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए व्यापक जानकारी आवश्यक है।


वर्तमान में, कैंसर के आंकड़े मुख्य रूप से राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) से लिए जाते हैं जो केवल लगभग 18 प्रतिशत आबादी को कवर करता है और इसे राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए अपर्याप्त माना जाता है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवर लंबे समय से कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने की वकालत करते रहे हैं।


समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘हालांकि, भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मौजूदा रुख पर गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए समिति का मानना ​​है कि कैंसर को अधिसूचित घोषित करने से व्यवस्थित जानकारी सुनिश्चित होगी, वास्तविक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होंगे, निगरानी मजबूत होगी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव होगा।’’


कुछ राज्यों ने पहले ही कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है, लेकिन एक राष्ट्रीय नियम से समान दस्तावेज़ीकरण और रोग की स्पष्ट तस्वीर सुनिश्चित होगी।


समिति ने तंबाकू उत्पादों पर उपकर या भारी कर लगाने की भी सिफारिश की और कहा कि इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग देश भर में कैंसर अनुसंधान और कैंसर देखभाल के लिए किया जा सकता है।


समिति ने कहा कि सरकार ने तंबाकू की खपत कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह दर्शाती है कि अभी और काम करने की आवश्यकता है।


एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल मुख कैंसर के लगभग 60,000 नए मामले सामने आते हैं और हर घंटे पांच से ज़्यादा लोग इस बीमारी के कारण जान गंवाते हैं जो रेखांकित करता है कि यह बीमारी कितनी ज्यादा घातक है।


भाषा अविनाश